सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया झटका, अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक

PMG News Delhi

सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया है। इसमें कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी और अनिल धनवत को शामिल किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा सवाल है कि क्या किसान संगठन केंद्र सरकार की बनाई इस कमेटी के सामने पेश होंगे? क्योंकि किसान संगठनों की ओर से कल ही यह साफ कर दिया गया था कि कृषि कानूनों पर रोक का स्वागत है लेकिन हम किसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गणतंत्र दिवस बाधित करने की आशंका वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है।
आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे वकील विकास सिंह ने कहा कि लोगों को रामलीला मैदान में जगह मिलनी चाहिए। ऐसी जगह जहां प्रेस और मीडिया भी उन्हें देख सके। प्रशासन उसे दूर जगह देना चाहता है। इसपर चीफ जस्टिस ने कहा कि रैली के लिए प्रशासन को आवेदन दिया जाता है। पुलिस शर्तें रखती है। पालन न करने पर अनुमति रद्द करती है। क्या किसी ने आवेदन दिया? सिंह ने कहा कि मुझे पता करना होगा।
सुनवाई के दौरान हरिश साल्वे ने यह कहा आंदोलन में वैंकूवर के संगठन सिख फ़ॉर जस्टिस के बैनर भी लहरा रहे हैं। यह अलगाववादी संगठन है। अलग खालिस्तान चाहता है। इसपर सीजेआई ने पूछा कि क्या इसे किसी ने रिकॉर्ड पर रखा है? तो सॉलिसीटर जरनल ने कहा कि एक याचिका में रखा गया है। कोर्ट की कार्रवाई से यह संकेत नहीं जाना चाहिए कि गलत लोगों को शह दी गई है। सीजेआई ने कहा कि हम सिर्फ सकारात्मकता को शह दे रहे हैं।