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सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों को दस्तावेज देने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने दस्तावेज, एसएलसी व फंड की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के चलते अभिभावकों को किसी प्रकार की कठिनाई न आए इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की हुई है। ड्राप आउट रोकने के आदेश
शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू की हुई है। स्कूलों में सौ फीसद नामांकन करने के लिए विभाग के अधिकारी जुटे हुए हैं। स्कूलों के मुखिया विशेष योजना बनाकर कार्य करेंगे।
इसी कड़ी में ड्राप आउट होने वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने के लिए आदेश दिए हैं। सरकारी स्कूलों में छठी व नौवीं कक्षा में सबसे ज्यादा विद्यार्थी ड्राप आउट होते हैं क्योंकि प्राथमिक व मिडिल स्तर स्कूल के बाद विद्यार्थी अगली कक्षा में एडमिशन नहीं लेते हैं। जिससे स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या घट जाती है।सभी तरह की लेटेस्ट विविध एवं शैक्षणिक खबरों के लिए “हरियाणा एजुकेशनल अपडेट” फेसबुक पेज ज्वाइन करें।
6 जून तक देनी होगी रिपोर्ट
सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की रिपोर्ट भी समय-समय पर अधिकारी को देनी होगी। इसके लिए सभी कक्षाओं की छात्र संख्या की जानकारी देनी होगी। स्कूल इंचार्ज को पहली से बारहवीं कक्षा तक 6 मार्च तक स्कूलों में कितनी संख्या थी।
स्कूल में 6 जून तक कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया। स्कूल में कितने विद्यार्थियों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है इस बारे में पूरी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। एडमिशन की सूचना विद्यार्थी तक देनी जरूरी
लॉकडाउन के चलते सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। विद्यार्थियों को अध्यापक ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया के बारे में सभी विद्यार्थियों को जानकारी देना जरूरी होगा। इसके लिए अध्यापक अभिभावकों व विद्यार्थियों को दूरभाष से संपर्क करेंगे। वहीं एडमिशन के लिए मुनादी व प्रचार माध्यमों से अभिभावकों तक सूचना पहुंचाई जाएगी। इसके लिए स्कूल प्रबंधन कमेटी का सहयोग लिया जाएगा।
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लॉकडाउन के चलते सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित किया हुआ है। स्कूलों में ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू की हुई है। इस दौरान सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए दस्तावेजों की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। स्कूल में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी इस समय दस्तावेज, एसएलसी व फंड के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है-डा.आत्मप्रकाश मेहरा, जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा।