PMG News Chandigarh
हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गत दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन तथा एग्रो इंडस्ट्री के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत सभी 22 जिलों की फल एवं सब्जियों की उत्पादकता के अनुसार कलस्टर मैप तैयार कर 15 दिनों के अंदर-अंदर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
उप-मुख्यमंत्री आज यहां वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बात चीत कर रहे थे।
बैठक में केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री मनोज जोशी ने केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत राज्यो को दी जाने वाली सब्सिडी के बारे उप-मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इनमें माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट, एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर, कोल्ड चैन, बैकवर्ड-फारवर्ड लिंकेज, आप्रेशन ग्रीन तथा प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित देश में फलों एवं सब्जियों की उत्पादकता को बढ़ावा देने की ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना प्रमुख है।
उन्होंने कहा कि 10 एकड़ क्षेत्र में परियोजनाए स्थापित की जा सकती हैं तथा केन्द्र सरकार की ओर से समतल क्षेत्रों के लिए 35 प्रतिशत, दुर्गम क्षेत्रों के लिए 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए 31 जुलाई तक अधिसूचना जारी कर राज्यों को सूचित किया जाएगा। इसके अलावा, केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री द्वारा सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अर्धसरकारी पत्र लिखा जा चुका है। श्री जोशी ने इस बात की भी जानकारी दी कि राज्यों को इसके लिए अलग से एक विभाग का गठन करना होगा तथा निदेशक स्तर के अधिकारी को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा।
श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के तहत केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही पत्र लिखेंगे, जिसमें नूह जिले में प्याज, भिवानी व दादरी में टमाटर, कुरूक्षेत्र में आलू का उत्पाद अधिक होता है इसके लिए इन क्षेत्रों में यहां प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की प्रबल संभावना है। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में पॉलट्री फार्म भी एक उद्योग के रूप में उभरा है, वहां पर भी कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से किस प्रकार से अतिरिक्त सहायता दी जा सकती है इस बारे में जानकारी जुटाए।
श्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा सरकार की ओर से आश्वासन दिया कि सोनीपत जिले के बड़ी में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम तथा रोहतक में हैफेड की ओर से स्थापित किए जा रहे मैगा फूड पार्क के कार्य में तीव्रता लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में, हरियाणा में लगभग 1,000 किसान उत्पादन समूह (एफपीओ) पंजीकृत हैं तथा इस वर्ष बजट में और अधिक एफपीओ के गठन पर फोकस किया गया है ताकि किसान अपने उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को या बाजार में बेच सकें। उन्होंने कहा कि सिरसा व फतेहाबाद में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत किन्नू की इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।
उप-मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी कि हरियाणा में अलग से एमएसएमई निदेशालय का गठन किया गया है तथा श्री विकास गुप्ता को इसका निदेशक लगाया गया है जो शीघ्र ही केन्द्रीय मंत्रालय के साथ हरियाणा की योजनाअेां के बारे में तालमेल करेंगे।