इनकम टैक्स, GST से जुड़े हुए ये अहम फैसले,GST रिटर्न की तारीख बढ़ी, आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन बढ़कर 30 जून

PMG News New Delhi

वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 किया. इसके साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया.

नई दिल्ली. कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाकर 30 जून 2020 किया. इसके साथ ही 30 जून तक डिलेड पेमेंट की ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी किया गया. इसके साथ ही, टीडीएस की डिपॉजिट के लिए ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया. टीडीएस फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 जून 2020 ही रहेगी. वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की.




आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन बढ़कर 30 जून

वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधार-पैन लिंक करने की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया. बता दें कि आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 थी.
इसके साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है. यह सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी. साथ ही सबका विश्वास स्कीम की तारीख भी बढ़कर 30 जून 2020 हुई.



GST रिटर्न की तारीख बढ़ी

वित्त मंत्री ने GST रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी है. सरकार ने मार्च, अप्रैल, मई जीएसटी रिटर्न फाइन करने की तारीख बढ़ाई है. इसके साथ ही छोटे कारोबारियों को राहत दी गई है. 5 करोड़ रुपये से तक टर्नओवर वाले कारोबारियों से लेट फीस नहीं लिया जाएगा. हालांकि 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर पर 9 फीसदी लेट फीस ली जाएगी.




कंपनियों को बोर्ड मीटिंग पर राहत का ऐलान

सरकार ने कोरोना वायरस के चलते कंपनियों की बोर्ड मीटिंग पर बड़ी राहत दी है. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कंपनियों को बोर्ड मीटिंग के लिए 60 दिन की राहत दी गई है. कोरोना वायरस की वजह से कंपनियां बोर्ड मीटिंग नहीं कर पा रही हैं.

हालात खराब रहे तो IBC को सस्पेंड करेंगे
कोरोना से कंपनियों को राहत देने के लिए सरकार इंडियन बैंकरप्सी कोड (IBC) को सस्पेंड कर सकती है. IBC के तहत थ्रेसहोल्ड की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि अप्रैल तक हालत नहीं सुधरे तो सेक्शन 7,8 और 10 को अगले छह महीने के सस्पेंड करेंगे.

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